8th Pay Commission Allowance : अलाउंस का एरियर नहीं देगी सरकार, लाखों रुपए का होगा नुकसान!

केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में देरी होने की संभावना है. यदि नया वेतनमान जनवरी 2026 के बजाय 2027 के दूसरे हिस्से में लागू होता है, तो कर्मचारियों को कुछ भत्तों के मामले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. माना जा रहा है कि सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का एरियर तो दे सकती है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बच्चों की शिक्षा से जुड़े भत्तों का पिछला भुगतान नहीं किया जा सकता. इससे वरिष्ठ कर्मचारियों को लाखों रुपये तक का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.